केसीसी बनाने के लिए चलेगा अभियान

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाने, पुरानों की क्षमता बढ़ाने और अन्य जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सस्ती एवं रियायती दर पर संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा।

कलक्ट्रेट में पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने केंद्र सरकार की ओर से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए सस्ती एवं रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रियायती संस्थागत ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिन किसानों के अभी तक केसीसी नहीं बने है, उनके कार्ड बनाए जाएंगे और जिन किसानों के पास केसीसी कार्ड है पर उनकी इच्छानुसार लिमिट बढ़ाई जा सकेगी। बंद पड़े केसीसी को दोबारा से चालू कराया जाएगा। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी केसीसी बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यदि किसान क्रेडिट कार्ड से लिए ऋण को समय से चुकाता है तो उन्हें ब्याज में तीन प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। जबकि केसीसी ऋण समय से भुगतान न किए जाने पर किसानों को 10 प्रतिशत या उससे अधिक दर पर ब्याज चुकता करना पड़ता है।
इस मौके पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अमित भंडारी ने किसानों के लिए जारी योजनाओं की जानकारी दी। अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल कुमार झा ने बताया कि जनपद में वर्तमान में एक लाख 19 हजार 748 केसीसी कार्ड धारक हैं। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीकेश कुमार यादव ने बताया कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 93478 लाभार्थियों की सूची लीड बैंक अधिकारी हरिद्वार को भेजी जा रही है, जिसे लीड बैंक अधिकारी अपने संबंधित बैंकों को भेजेंगे। लीड बैंक अधिकारी बैंकों से समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित बैंक अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को केसीसी उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर, मुख्य उद्यान अधिकारी नरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।